Este martes la Justicia de Atlántida procesó con prisión a dos personas por un delito de estafa y falsificación ideológica por haber falsificado documentación de tres padrones y haberse hecho pasar por los dueños de las viviendas.
Los imputados lograron que la Dirección Nacional de Registro (DNR) lanzara por decreto judicial una orden de desalojo a los inmuebles de las víctimas porque los padrones estaban registrados en el organismo a nombre de los estafadores.
La investigación de la Policía comenzó en abril de 2023 cuando se recibió una denuncia que señalaba que los terrenos estaban registrados de forma fraudulenta. “Estas transacciones fraudulentas, realizadas por profesionales en conjunto con particulares, involucraban documentación apócrifa y/o adulterada, induciendo a error a la DGR y al Poder Judicial”, señaló el texto del Ministerio del Interior al que accedió El Observador.
La investigación concluyó que en la maniobra participaron “al menos dos escribanos y un abogado”, junto a otras personas que intentaron adueñarse de las viviendas “mediante mecanismos y estratagemas ilícitas”.
La Policía y la Fiscalía realizaron varios allanamientos en Montevideo en los que se detuvo a dos personas, que terminaron imputadas. Una de ellas es una mujer que fue condenada a siete meses de prisión por un delito de falsificación ideológica y uno de estafa en calidad de autora.
El segundo es un hombre que fue condenado a siete meses de prisión, que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, por los mismos delitos. El imputado debe fijar domicilio, tendrá vigilancia, hará servicios comunitarios y permanecerá con cierre de fronteras.